आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

आदिवासी अभिवादन !

संघीय गणतन्त्र नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र गठन गरेको संघीयता सम्बन्धि सिमांकन सुल्झाउने राजनीतिक संयन्त्रकोबारेमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ! संघीयताको सवालमा आन्दोलनरत सरोकारवालाहरु आदिवासी जनजाति तथा मधेशी र अन्य सिमान्तकृत समुदायको कुनै सहभागिता र समर्थनविना गठन गरिएको यो राजनीतिक संयन्त्र बिद्दमान समस्याको समाधानकोलागि नभएर मुलुकमा दिर्घकालिन द्वन्द निम्ताउने अर्को षड्यन्त्रको संकेत भएको महासंघको निचोड छ ! त्यसैले सो सम्बन्धि राजनीतिक संयन्त्र सरोकारवालाको सहभागिता र समर्थन सहित पुनर्गठन होस् भन्ने माग संघीय गणतन्त्र नेपाल सरकारसँग महासंघ अनुरोध गर्दछ ! अब नेपालले कुनै किसिमको द्वन्द धान्न नसक्ने र दिर्घकालिन विकास तथा समृद्दीमार्फत नेपाली राष्ट्रिय एकतालाई सवल बनाउनु पर्ने महासंघको मान्यतालाई संघीय गणतन्त्र नेपाल सरकाले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले सम्बोधन गरोस् भनेर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौ !

त्यसैगरी वर्तमान सरकारको उप-प्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसीको संघीयता विरोधी वक्तब्यप्रति घोर निन्दा र भतरसना गर्दै देशको सार्वभौम संविधानले निर्धारण गरिसकेको संघियताको मान्यतालाई सरकारमै रहेका एकजना उप-प्रधानमन्त्रीले गैर-जिम्मेवार तरिकाले भांग-धतुरो सेवन गरे सरह जथाभाबी बोल्दै हिड्नु सार्वभौम नेपाल र नेपालीको मानमर्दन मात्र नभएर वर्तमान संविधानको धज्जी उडाउनु हो ! यस्ता गैर-जिम्मेवार उप-प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट तुरन्तै बर्खास्त गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई महासंघ आग्रह गर्दछौ !

थुजुछे ! धन्यवाद !!

लुईसाङ वाईवा तामाङ
अध्यक्ष